बच्चों की मदद के लिए धामी सरकार की नई पहल, हर महीने खाते में आएंगे 3 हजार रुपये..
उत्तराखंड: उत्तराखंड सरकार आर्थिक रूप से कमजोर और संकटग्रस्त परिस्थितियों में जीवनयापन कर रहे बच्चों को राहत देने की तैयारी में है। ऐसे बच्चों की मदद के लिए प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल सानिध्य योजना शुरू करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। योजना को एक दिसंबर से लागू किए जाने की संभावना है। इसके तहत पात्र बच्चों को हर महीने तीन हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अनुमान है कि प्रदेश के करीब छह हजार बच्चों को इसका लाभ मिल सकता है। दरअसल, केंद्र सरकार की स्पॉन्सरशिप योजना के तहत जरूरतमंद बच्चों को प्रतिमाह चार हजार रुपये दिए जाते हैं। हालांकि, इस योजना में उत्तराखंड के लिए लाभार्थियों की संख्या सीमित कर दी गई है। परिणामस्वरूप कई ऐसे बच्चे आर्थिक सहायता से वंचित रह गए हैं, जिन्हें इसकी जरूरत है। इसी कमी को पूरा करने के लिए राज्य सरकार अपनी अलग योजना लाने की तैयारी कर रही है।
वित्त विभाग को भेजा गया प्रस्ताव
महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग ने मुख्यमंत्री बाल सानिध्य योजना का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। फिलहाल इसे वित्त विभाग की मंजूरी के लिए भेजा गया है। इसके बाद प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक, मंजूरी मिलने के बाद योजना को लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग के निदेशक बीएल राणा के अनुसार, केंद्र की स्पॉन्सरशिप योजना के अंतर्गत पिछले वर्ष तक प्रदेश के लगभग 2,600 बच्चों को सहायता मिल रही थी। राज्य सरकार ने लाभार्थियों की संख्या बढ़ाकर चार हजार करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा था, लेकिन केंद्र की ओर से यह संख्या घटाकर 1,631 कर दी गई।
किन बच्चों को मिलेगा योजना का लाभ?
मुख्यमंत्री बाल सानिध्य योजना का उद्देश्य उन बच्चों को आर्थिक सुरक्षा देना है, जिनके परिवार की परिस्थितियां बेहद कठिन हैं। इसके लिए कुछ पात्रता शर्तें निर्धारित की गई हैं।
ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है।
जिन बच्चों के माता-पिता में से किसी एक का निधन हो गया है।
जिनके माता-पिता दिव्यांग हैं या जेल में हैं।
ऐसे बच्चे जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति अन्य कारणों से बेहद कमजोर है।
योजना का लाभ उत्तराखंड के स्थायी एवं मूल निवासी बच्चों को ही मिलेगा।
अधिकतम 18 वर्ष की आयु तक के पात्र बच्चे इसमें शामिल किए जाएंगे।
छह हजार बच्चों को मिल सकती है आर्थिक मदद
केंद्र की योजना में लाभार्थियों की संख्या घटने के बाद राज्य सरकार ने अपने स्तर पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का विकल्प तैयार किया है। प्रस्तावित मुख्यमंत्री बाल सानिध्य योजना के तहत करीब छह हजार बच्चों को हर महीने तीन हजार रुपये देने की योजना है। हालांकि, योजना अभी वित्त विभाग और कैबिनेट की मंजूरी की प्रक्रिया में है। ऐसे में इसकी शुरुआत की तारीख और अंतिम पात्रता संबंधी प्रावधानों पर सरकार की आधिकारिक मंजूरी के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।
